दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड नियुक्तिमा गम्भीर कानूनी विवाद: ऐनभन्दा माथि मन्त्रीको निर्णय?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको छ। सूचना अधिकार ऐन, २०६४ अन्तर्गत प्राप्त आधिकारिक जानकारीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ को नियम ४(३) को आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका चार सदस्य नियुक्त गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार क्षेत्र गोपाल प्रधान (लेखा तथा लेखापरीक्षण), अनन्त मल्लिक (प्राविधिक तथा प्रशासन), निलमकुमार ओझा (कानून) तथा सुजिता श्रेष्ठ (बजार व्यवस्थापन) लाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरिएको हो। तर यही नियुक्तिको वैधानिकतामाथि अहिले गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको छ।
कानूनी वृत्तमा अहिले एउटा मूल प्रश्न उठाइएको छ—यदि संसदले बनाएको ऐनले तोकेको नियुक्ति प्रक्रियालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा नियमावलीको आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्छ भने नेपालको संविधान, संसद र कानूनको सर्वोच्चताको अर्थ के रहन्छ?
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान सर्वोच्च कानून हो। त्यसपछि संसदबाट बनेका ऐन लागू हुन्छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली बनाउन सक्छ भने मन्त्रालयले निर्देशिका वा कार्यविधि जारी गर्न सक्छ। तर कानूनी सिद्धान्तअनुसार तल्लो तहको कानूनले माथिल्लो तहको कानूनलाई संशोधन, सीमित वा निष्प्रभावी बनाउन सक्दैन। यही सिद्धान्तका आधारमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबीचको सम्बन्ध अहिले बहसको विषय बनेको छ।
यदि नियुक्ति प्रक्रिया ऐनबमोजिम नभएको ठहर भयो भने त्यस्तो बोर्डबाट भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने कानूनी जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्ति, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, इजाजतपत्र तथा दूरसञ्चार नीतिसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा हुने प्रत्येक निर्णयले सरकार, सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता र उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको कानूनी वैधता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
अर्कोतर्फ, यदि प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया जानाजानी उल्लङ्घन गरी अधिकार नभएको निकाय वा पदाधिकारीबाट नियुक्ति गरिएको र त्यसको आधारमा सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गरिएको पुष्टि भए, त्यस्तो विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने कानूनी मत समेत व्यक्त हुन थालेको छ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरूका अनुसार यो विवाद चार जना सदस्यको नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध संविधानको सर्वोच्चता, संसदको विधायिकी अधिकार, कार्यपालिकाको सीमित अधिकार तथा विधिको शासन जस्ता आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तसँग जोडिएको छ। यदि ऐनको सट्टा नियमावली वा प्रशासनिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास स्थापित भयो भने भविष्यमा अन्य सार्वजनिक निकायका नियुक्तिहरूमा समेत गम्भीर संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ को नियम ४(३) बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको आफ्नो कानूनी अडान कायम राखेको छ। अब उक्त व्याख्या दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नेपालको संविधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित अदालत वा सक्षम संवैधानिक निकायबाट हुने देखिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड गठन सम्बन्धी यो विवादले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा शासन संविधान र संसदले बनाएको कानूनअनुसार चल्ने हो, कि प्रशासनिक व्याख्या र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार? यसको उत्तरले केवल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भविष्य मात्र होइन, नेपालको विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने मन्त्रालयको आन्तरिक कानूनी परीक्षण प्रक्रियामाथि उठेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कानून शाखा, कानूनी अधिकृत तथा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारीहरू कार्यरत छन्। त्यति मात्र होइन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कानून क्षेत्रबाट नियुक्त गरिएका सदस्य निलमकुमार ओझा स्वयं एक कानूनी व्यवसायी होलान् । यस्तो अवस्थामा संविधान, ऐन र नियमावलीबीचको कानूनी श्रेणी सम्बन्धी यति आधारभूत प्रश्न किन उठेन? नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि ऐनसँग यसको अनुकूलता किन परीक्षण गरिएन? यदि यस्तो कानूनी परीक्षण भएको हो भने त्यसको आधार र कानूनी राय सार्वजनिक किन गरिएन? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।