केही दिनयता, ‘डिम्ब तस्करीमा छोरी जोगाउन मुद्दै खारेज’ नामक विषयले चर्चा पाएको छ। यो विषयले अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तासँग सिधै सरोकार राख्छ।
यो मुद्दाको सुरुवात २०८२ साउनमा भएको थियो; जब, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब बिक्रीमा संलग्न होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू- डा. स्वस्ति शर्मा, जस्टिना प्रधान, मलिनी चौधरी, असिम अधिकारी र अलिसा ओलीमाथि बालबालिका ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्यो।
तर, गत असोज ३० गतेको नायब महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट डा. स्वस्ति शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।
नायब महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयको बारेमा अनलाइनखबर लगायत सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन गरिएको छ । समाचारहरूमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनेकी छन्, ‘मैले निर्णय गरेकी होइन, अरूले गरेका हुन्।’
साथै, भण्डारीले प्रतिप्रश्नको जवाफमा भनेकी छन्, ‘जसको डिम्ब निकालेको हो, उनीहरूको उमेर ढाँटिएको रहेछ।’ यो त, नाबालिगलाई बलात्कार गरेको केसमा पीडितको उमेर बढाएर, पीडकलाई सफाइ दिने जस्तै तर्क भएन र ?
त्यसमाथि, आफू महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा हुँदाहुँदै, आफूसँग सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूको पक्षमा निर्णय गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ (हितको द्वन्द्व) हुन्छ कि हुँदैन ? यो घुमाउरो पारामा नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ?
यो ‘डिम्ब प्रकरण’ महान्यायाधिवक्ता र उहाँका आफन्तसँग मात्रै जोडिएको सन्दर्भ होइन; यसका लागि कानून नहुँदा, नेपाली किशोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको कुरा उठेको धेरै भइसक्यो।
भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्न नवयुवाहरूको बलिदानले बनेको अन्तरिम सरकारबाट यस्तो निर्णय हुनु जायज छ ?
यो ‘डिम्ब प्रकरण’ महान्यायाधिवक्ता र उहाँका आफन्तसँग मात्रै जोडिएको सन्दर्भ होइन; यसका लागि कानून नहुँदा, नेपाली किशोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको कुरा उठेको धेरै भइसक्यो।
संयोग पनि कस्तो परेछ भने, ३० असार २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले, अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत ०७२-WO-०११९ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेश ‘सरोगेसी सेवा’ अर्थात्, कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने बारेमा थियो। उक्त सेवा निषेध गरिपाउँ भनेर अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले विभिन्न अस्पतालहरू विरुद्ध हालेको रिट निवेदनमा आईभीएफ (ईन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) प्रणालीको बारेमा पनि अदालत बोलेको देखिन्छ; र यही प्रणाली नै ‘डिम्ब प्रकरण’सँग जोडिन्छ।
सो आदेशमा भनिएको छ, ‘… यस ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. कम्पनी ऐन बमोजिम २०५२ सालमा स्थापना भएको एक निजी अस्पताल हो। यस अस्पतालमा विभिन्न विधाका स्वास्थ्य सेवाहरू लगायत प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली बमोजिमका विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध छन्।
यस अस्पतालमा निसन्तान दम्पतीहरूलाई आईभीएफ प्रणालीबाट सन्तानको सुख प्राप्तिका सेवा संचालन गरी ५०० भन्दा बढी आईभीएफ बेबीहरूको जन्म भई निःसन्तान दम्पतीहरूले सन्तानको सुख प्राप्त गरिरहेका छन्। कानून नबनेको अवस्थामा विना कानून कसैले सरोगेसी सम्बन्धी कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा यस ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले पनि त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने र गर्न नमिल्ने हुँदा यस हस्पिटलबाट हालसम्म यस्तो सरोगेसी सम्बन्धी कुनै कार्य नगरेको नभएको र गर्न समेत नसक्ने हुँदा यस हस्पिटलको हकमा रिट निवेदन खारेज भागी छ।
ओम हस्पिटलले सरोगेसी सम्बन्धी कुनै अनुमति लिएको प्रमाण निवेदक विपक्षीले पेश गर्न सकेको अवस्था छैन। र जहाँसम्म नेपाल सरकारले अनुमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा सरोगेसी सम्बन्धी कुनै अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी हामीलाई छैन। र हामीले सरोगेसी सम्बन्धी कुनै अनुमति समेत नलिएका र कानून विनाको कुनै कार्य यस हस्पिटलबाट नगरेको हुँदा विपक्षी निवेदकले मनगढन्ते कुराहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरी यस ओम हस्पिटल समेतका विरुद्धमा दिइएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ओम हस्पिटल रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. को लिखित जवाफ।
सरोगेसी सम्बन्धी कानून नेपालमा नभएको कुरा ठीक हो। यस भेनस अस्पतालमा आईभीएफ ल्याबको व्यवस्था गरिएको थियो। सो ल्याब मार्फत (आईभीएफ) को सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएका थियौं। त्यसै समयमा नेपालमा पनि सरोगेसी संचालन गर्न दिने भनी नेपाल सरकारको अभिव्यक्तिहरू आएको थियो।
त्यसै समयमा भारतबाट डा. शिवानी आई सरोगेसी गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोको लागि निजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिने प्रयास गर्नुभएको र हामीले पनि मिल्छ भने अनुमति दिलाउने कार्यमा सहयोग गरेका थियौं।
सोही समयमा नेपाल सरकारद्वारा सरोगेसी सम्बन्धी कानून ल्याई सरोगेसी गर्न पाउने जस्तो आशय व्यक्त भएको हुँदा सोको आधारमा डा. शिवानीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत त्यसको प्रचारप्रसार पनि गर्नुभएको रहेछ।
पछिबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. शिवानीलाई अभ्यास (प्राक्टिस) गर्न अनुमति नदिएको र कानून पनि नआएको हुँदा सरोगेसी गर्न बन्देज गरेका थियौं।
यसर्थ हाम्रो भेनस अस्पतालले सरोगेसी नगर्ने र नगरेको हुँदा पनि हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ। सरोगेसी वास्तवमा रिट निवेदकले भने जस्तो गर्ने नहुने भन्ने होइन। धेरै नेपालीहरूले अहिले पनि विदेश भारत गई सरोगेसीद्वारा सन्तान प्राप्त गरिरहेका छन्।
भारत जाँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। जसबाट हाम्रो देशको लाखौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको अवस्था छ। यसर्थ पनि कानून बनाएर व्यवस्थित रूपमा सरोगेसी सेवा दिन सकेमा यसले बच्चा हुन नसक्ने दम्पतीहरूलाई बच्चाको सुख दिन्छ। यसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भेनस हस्पिटल मध्य बानेश्वरको तर्फबाट वेदनाथ भण्डारीको लिखित जवाफ।‘
उपरोक्त आदेशमा उल्लिखित अस्पतालहरूले जे-जस्ता जवाफ दिए पनि, पहिलो कुरा नेपालमा सम्बन्धित विषयमा कानून छैनन्। र, दोस्रो; त्यही कानून नभएको फाइदा व्यापारिक प्रयोजनले खुलेका होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक जस्ता संस्थाहरूले उठाइरहेछन्।
सन् १९७८ मा विश्वकै पहिलो आईभीएफ बच्चा जन्मिएको रेकर्ड पाइन्छ। गत २८ जुलाई, २०२५ मा अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट प्रकाशित हुने अनलाइन समाचार ‘युएनएसडब्लु’ का अनुसार हाल आईभीएफबाट जन्मने बच्चाहरूको संख्या १ करोड ३० लाखदेखि १ करोड ७० लाखसम्म पुगेको अनुमान छ।
विविध कारणबाट हुने बाँझोपन, महिलाहरूलाई हुने क्यान्सर जस्ता जटिल रोगबाट बच्चा जन्माउन असमर्थ हुने अवस्था, समलिङ्गी जोडीहरूको बच्चा जन्माउने चाहना, एकल आमा/बाबुको सन्तान प्राप्त गर्ने चाहनाले गर्दा पनि आईभीएफ प्रक्रिया लोकप्रिय हुँदै गएको अनुमान विज्ञहरूको छ।
तर, यो प्रक्रिया विशेषगरी पश्चिमी देशहरूमा धेरै महँगो हुने हुँदा कतिपय विदेशीहरू अन्य देशमा गएर यो प्रक्रियाबाट बच्चा जन्माउन उद्यत रहेको समाचार पनि पढ्न पाइन्छ।
यसै सन्दर्भमा, ३ अक्टोबर, २०२५ मा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने ‘द वाशिङ्गटन पोस्ट’को ‘रोबोट्स आर लर्निङ्ग टू मेक ह्युम्यान बेबिज : ट्वेन्टी ह्याभ अलरेडी बीन बर्न’ शीर्षकको आलेख अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको तथ्याङ्कले ६ जनामध्ये एक जना बाँझोपनबाट ग्रसित छन् भनिएको छ। यो समस्या, विकसित र विकासोन्मुख दुवै देशहरूमा उस्तै देखिएको छ।
यस्तोमा सन्तानको चाहना हुनेहरूले बच्चा पाउन अनेकौं उपाय त गर्ने नै भए। तर, यो प्रक्रिया कतिसम्म खर्चिलो हुने रहेछ भने, सोही आलेखमा लेखिए अनुसार, अमेरिकामा एक साइकल आईभीएफको खर्च तीस हजार डलरसम्म पर्ने रहेछ; र, कसैलाई एक साइकलमै गर्भ नबस्ने रहेछ।
यो मुद्दा खारेजीले, होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकलाई त फाइदा भयो नै। तर, आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्यबारे राम्रो जानकारी समेत नभएका किशोरीहरूले यसरी डिम्ब निकालेकै कारण भविष्यमा निःसन्तान हुनुपर्ने हुनसक्छ ।
धेरै वर्ष अगाडि, नेपालका चर्चित डाक्टरले एक दम्पतीको बच्चा जन्माउने चाहना पूरा गर्न पटक–पटक आईभीएफ प्रक्रिया दोहोर्याउँदा बच्चा त भएन नै, ती महिलाको क्षत–विक्षत भएको पाठेघर तीस वर्ष नपुग्दै झिकेर फाल्नुपरेको थियो। शायद, त्यसैले पनि नेपाल आईभीएफका लागि व्यापारिक केन्द्र भएको हो कि ?
यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कानून व्यवसायी महिला समितिले, २०८२ असार ३२ गते, ‘नेपालमा सरोगेसीः सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ शीर्षकमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
सो छलफलमा महिला कानून व्यवसायीहरूले, यो महिलाको स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्रजनन् अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकोले यसलाई निषेध गरिनुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो।
आईभीएफका लागि अन्य महिलाको डिम्ब (दम्पती बाहेक) झिकेर अरूको कोखमा गर्भाधारण गराउने प्रक्रियाका लागि तयार गरिएका किशोरी वा अन्य महिलालाई सबैभन्दा पहिले, उनको मेडिकल हिस्ट्री लिनुपर्छ; त्यसपछि, डिम्ब निकालिने व्यक्ति र पार्टनरको फर्टिलिटी टेस्ट र विश्लेषण गर्नुपर्छ।
त्यसपछि, डिम्ब निकालिने व्यक्तिलाई बर्थ कन्ट्रोल पिल्स वा एस्ट्रोजन दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो दिनुको कारण, ती महिला/किशोरीको रजस्वलाको साइकल नियन्त्रण गर्नुको साथै, बढीभन्दा बढी डिम्ब निकाल्न सकियोस् भनेर हो।
डिम्ब निकाल्नुभन्दा ३६ घन्टा अगाडि डिम्बलाई परिपक्व बनाउन हर्मोनको इन्जेक्सन दिइने रहेछ। त्यसपछि, योनीबाट सक्सन गर्ने यन्त्रमा लामो सुई प्रयोग गरेर ओभेरियन फोलिकल्स फुटाएर परिपक्व डिम्बलाई बाहिर निकालिन्छ।
हो, यस्तै प्रयोजनका लागि किशोरीहरूको प्रयोग गरिएको भनेर होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो, जुन मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको प्रभावले खारेज भयो भनेर आवाज उठिरहेको छ।
यो मुद्दा खारेजीले, होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकलाई त फाइदा भयो नै। तर, आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्यबारे राम्रो जानकारी समेत नभएका किशोरीहरूले यसरी डिम्ब निकालेकै कारण भविष्यमा निःसन्तान हुनुपर्ने हुनसक्छ । अत्यधिक एस्ट्रोजन र हार्मोनको प्रयोगले हुने साइड इफेक्ट व्यहोर्नुपर्छ । मानसिक तनाव, डिम्ब निकाल्दा हुनसक्ने कम्प्लिकेसन, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अर्थात् बच्चा नलीमा गएर बस्ने सम्भावना, कम तौलको बच्चा जन्मिने समस्याहरू बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
यी सबै कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर आईभीएफ सम्बन्धी कानून चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन जरूरी छ। नभए त, यस सम्बन्धी कानून नहुँदा, बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको निकायको मिहिनेत यसैगरी फेरि पनि माटोमा मिल्नेछ। अर्कोतर्फ, कानून नभएको हालको अवस्थामा आफ्नो आर्थिक लाभका लागि अरूको शरीरमाथि खेलबाड गरिरहन, उमेर पुगेको कागज बनाएर उम्किन पाउने वातावरण बन्द होस् !
नोटः यसमा उल्लेख गरिएका मेडिकल कुराहरू विज्ञको भनाइ होइन।
